जनकल्याण समिती - आपत्ती विमोचनासाठी सदा सिद्ध!

12 जानेवारी 2017

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जनकल्याण समितीने २०१६च्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीत लोकांसाठी मदतीची कामे सुरू केली आहेत. नंतर, जूनमध्ये पाऊस उत्तम पडल्यावर कार्यकर्त्यांनी कामाचा रोख वृक्षलागवड व वनीकरण इकडे वळवला आहे. त्यांनी त्यांचे लक्ष मराठवाड्याचे सर्वांत बिकट परिस्थिती असलेल्‍या बीड, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांवर केंद्रित केले आहे. समितीने कामे सुरू करताना महत्त्वाचा संकेत ठरवला होता, तो म्हणजे लोकांचा पंचवीस टक्के सहभाग असायला हवा. त्याकरता गावकऱ्यांनी गावात स्थानिक समिती निर्माण करायला हवी. समितीचे कार्यकर्ते सर्वत्र फिरले व त्यांनी जेथे दुष्काळी कामांची अत्यावश्यकता आहे अशा गावांची यादी तयार केली. जलसंधारणाच्या कामासाठी गावे निवडताना स्थानिक ठिकाणी आजी वा माजी संघ स्वयंसेवक असतील तर त्या गावांना प्राधान्य मिळे, कारण त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील संयोजन नेटके व पक्के होई. या कामांसाठी दोन महिने निधी संकलनही सुरू होते.

समितीने प्रमुख तीन कामे हाती घेतली होती :

१. गावांना पाण्याच्या टाक्या पुरवणे - सरकारमार्फत टँकरचे पाणी गावागावांमध्ये पुरवले जाते. टँकर गावामध्ये येतात. परंतु गावामध्ये टँकरचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था नसते. टँकरमधील पाणी काढण्यासाठी लोकांची गर्दी होते, वादविवाद होतात, मारामारी होते, अनेक गैरप्रकार घडतात. ते टाळण्याकरता गावात पाणी साठवण्यासाठी पाण्याची टाकी दिली गेली तर टँकरचे पाणी टाकीत साठवता येईल व टाकीला तोट्या बसवून लोकांना रांगेत पाणी व्यवस्थित देता येईल. त्यामुळे पाण्याचा गैरवापर व उधळपट्टी थांबेल आणि सर्वांना शांत रीतीने  पाणी मिळेल. अशा विचाराने सहा जिल्ह्यांतील दोनशेसत्तर गावांत व वस्त्यांवर टाक्या दिल्या गेल्या. गावाच्या गरजेप्रमाणे दोन हजार लिटर व पाच हजार लिटर क्षमतेच्या टाक्या देण्यात आल्या. प्रत्येक टाकीला चार-पाच तोट्या आहेत. कट्टा व प्लंबिंग ही व्यवस्था स्थानिक लोकांनी करावी, बाकी व्यवस्था समितीच्या कार्यकर्त्यांनी बघावी असा सर्वसाधारण संकेत होता. एकट्या बाळकृष्ण टायर्संनी ब्याऐंशी टाक्या दिल्या तर बाकीच्या देणगीदारांनी प्रत्येकी एक ते पाच टाक्या दिल्या. त्यामुळे गाववस्त्यांतील पाणीवाटपास शिस्त व नियमितता आली.

२. चारा डेपो चालवणे - जनावरांचा प्रश्न बिकट होता. उन्हात पिकलेल्या शेतीमुळे चारा निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे जनावरांना चारा मिळणे अवघड झाले. त्यामुळेच जनावरांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होऊन गेली. म्हातारी-आजारी जनावरे खाटकाकडे दिली गेली. पण तरुण जनावरे- मग ती गायी असोत, बैल असोत अथवा म्हशी असोत; जी जनावरे काम करू शकतात, दुधाळ जनावरे दूध देऊ शकतात अशी जनावरेसुद्धा चारा उपलब्ध नसल्यामुळे सांभाळणे शेतकऱ्यांना अवघड होऊन बसले होते. त्यांचा परिणाम म्हणून उमदी जनावरेही खाटकाला जास्त प्रमाणात विकली जात होती. बैल विकले गेले तर शेतकरी दोन्हीकडून अडचणीत येतो. म्हणून चारा डेपो!

सहा जिल्ह्यांत बारा ठिकाणी चारा डेपो उघडले होते. ते (आंबेडकर जयंतीपासून) १४ एप्रिल ते १५ जूनपर्यंत चालू राहिले. त्यामधून दहा हजारांहून अधिक जनावरांना चारा पुरवण्यात येत होता. जनावरांसाठी पाणवठे चालू करण्यात आले होते. लातूर जिल्ह्यात पक्ष्यांसाठी पाचशे ठिकाणी पाण्याच्या टोपल्या टांगण्यात आल्या होत्या.

जनावर एक दिवस सांभाळण्याचा खर्च शंभर रुपये येतो. शंभर जनावरे महिनाभर सांभाळण्याचा खर्च तीन लाख रुपये येतो.

३. जलसंधारण - पाण्याच्या टंचाईसाठी जसा निसर्ग कारणीभूत आहे; तसेच, माणूस मिळणारे पाणी सांभाळत नाही, साठवत नाही हेसुद्धा महत्त्वाचे कारण आहे. तज्ज्ञलोक सांगतात, की समाजाची जेवढी गरज आहे, मग ती पिण्याच्या पाण्याची असेल, जनावरांची असेल किंवा उद्योगधंद्यांची असेल, त्या सगळ्यांच्या गरजेच्या पाचपट पाऊस दरवर्षी सरासरी पडतो. म्हणजे वीस टक्के पाणी जरी सांभाळले गेले तरी समाजाची पाण्याची गरज भागू शकते!

समितीने जलसंधारणाची लहानमोठी बत्तीस कामे हाती घेतली होती. त्या कामांचे बजेट प्रत्येकी आठ ते बारा-पंधरा लाख रुपयांपर्यंत होते. तो निधी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी उभा केला. मृद्संधारण, जमिनीचे सपाटीकरण, बंधारे अशी पाणलोट क्षेत्राची कामे होती. काही नद्यांमधील गाळ काढून, त्यांची खोली वाढवणे अशा प्रकारची कामे होती. त्यांतील सगळ्यांत मोठे काम लातूर जिल्ह्यातील मांजरा नदीचे. बारा किलोमीटर लांब, ऐंशी मीटर रुंद व तीन मीटर खोल अशा प्रकारची ती कामगिरी होती. पावसाळ्यात त्या सर्व ठिकाणी वृक्षारोपण व वनीकरण ही कामे हाती घेण्यात येत आहेत.

‘जनकल्याण समिती’ने कामे सहा जिल्ह्यांमध्ये ठरवली. कामे फार मोठी, मोठ्या बजेटची होती. सरकारलासुद्धा ती कामे करणे अवघड झाले होते. ‘जलयुक्त शिवार’ म्हणून सरकारची योजना आहे. ती योजना पाच वर्षांत पूर्ण करू असे सरकारचे म्हणणे आहे. वीस टक्के गावे जाहीर करतात, पण तेवढेही काम होऊ शकत नाही. मराठवाड्यातील नऊ हजार गावे ‘जलयुक्त शिवार’मध्ये घेतली गेली. त्यांपैकी सोळाशे पहिल्या वर्षी पूर्ण करण्याचे ठरवले. काम सुरू झाले. तीनशेचौतीस गावांमध्ये काम प्रत्यक्ष पूर्ण झाले. गावासाठी लागणारा पैसा मंजूर होत नाही आणि भ्रष्टाचारामुळे तो शेवटपर्यंत पोचत नाही अशी विदारक स्थिती आहे.

जनकल्याण समितीचे वैशिष्ट्य असे आहे, की त्यांचा व्यवस्थापन खर्च जवळजवळ शून्य आहे व अन्य खर्च नसल्यामुळे समितीचा खर्च सरकारी बजेटच्या एकतृतीयांशपेक्षाही कमी असतो. कमी पैशांत अशी अधिक कामे पूर्ण करणे शक्य होते. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मॉडेल किंवा दिशादर्शक दोन-दोन कामे तरी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ‘जनकल्याण समिती’ ‘दुबळ्यांना जास्त मदत’ या न्यायाने काम करत असते. जलसंधारणाचे काम हाती घेताना छोट्या गावाला निवडून त्या गावात काम केले जाते. गावाचे पाण्याचे जे स्रोत आहेत ते भक्कम करणे हे उद्दिष्ट असते. त्या ठिकाणी जलसंधारणाचे काम करायचे म्हणजे त्यामध्ये एखादा ओढा, नाला रूंद किंवा खोल करणे असेल, वनीकरण असेल, छोटा बंधारा बांधण्याचे काम असेल, पाण्याचा साठा वाढण्यासाठी या गोष्टी उपयोगी आहेत.

समितीची अनुषंगिक कामेही चालू आहेत. समितीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह चालवले. गावातील मुले परीक्षेसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी येतात. पीकपाणी न झाल्यामुळे तालुक्याच्या गावात मेसचे पैसे व राहण्याचा खर्च कोठून करणार? अशा वेळी अशा मुलांच्या राहण्याची व जेवण्याची सोय व्यवस्था समितीने महिनाभर केली. संघाचे स्वयंसेवक, ‘जनकल्याण समिती’चे कार्यकर्ते आणि गावकऱ्यांचा सहभाग या मधून एवढे व्यापक कार्य होऊ शकले.

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ जनकल्याण समिती
भागेश्वर निवास, १६०९, सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०३०
(०२०) २४३२४०७१/२४३२५५७७
९४२३५००२३६/८६००९९३०८०
rssjankalyan@yahoo.co.in
www.rssjankalyansmiti.org

- सचिन आंबेर्डेकर 9011062271

आपला अभिप्राय नोंदवा