शहाजी गडहिरे - सामाजिक न्यायासाठी अस्तित्व


शहाजी गडहिरे आणि त्यांच्या पाच-सहा सहका-यांनी 2001 मध्ये ‘अस्तित्व’ संस्‍थेची स्थापना केली. आरोग्याशी निगडित समस्यांवर काम करण्यासाठी आरोग्याबरोबर सामाजिक न्याय प्रस्थापित करायचा असेल तर प्रथम स्त्री-पुरुष समानता, महिला सबलीकरण, घरगुती हिंसाचार रोखणे यांना प्राधान्य दिले पाहिजे ही गडहिरे यांची भूमिका. त्याच जाणिवेतून त्यांच्या या संस्थेची सध्याची वाटचाल सुरू आहे. 'अस्तित्व' संस्था सोलापूर जिल्ह्यात सेंद्रीय शेती, पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन यांबाबतही जागरुकता निर्माण करण्याचे कामही करते.

'अस्तित्व' संस्था सुरू झाली तेव्हा आरोग्य हेच तिचे उद्दिष्ट होते. महिला, बालके यांच्या आरोग्यविषयक समस्या, त्यांच्यातील कुपोषण यावर संस्थेने काम सुरू केले. त्याला चांगले यश मिळाले. संस्था आता कुपोषणासह सरकारी आरोग्यसेवा सक्षम करण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी जनसुनवाई घेण्यात येते. संस्थेचे प्रतिनिधी तालुक्यातील निवडक प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे व उपकेंद्रे येथे उपस्थित राहून सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवतात. रुग्णांना सरकारी दवाखान्यांत जाण्यास प्रवृत्त करतात. त्यामुळे दवाखान्याच्या बाह्य रुग्ण विभागातील नोंदणी वाढली आहे; तसेच, दवाखान्यातील सेवकवर्गाची उपस्थिती, कामकाजाचा दर्जा, गुणवत्ता यांतही सुधारणा झाली आहे. डॉक्टरांनी बाहेरून औषधे आणण्यासाठी चिट्ठी देण्याचे प्रमाण कमी झाले असून औषधे शक्यतो दवाखान्यातून उपलब्ध करून दिली जात आहेत.

‘अस्तित्व’ने दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर हेल्थ अँड सोशल जस्टिस’ या संस्थेबरोबर सोलापूरमध्ये जून 2010  पासून 'पुरुषांच्या दष्टिकोनातून समानता' या विषयावर काम सुरू केले. त्या प्रकल्पाचे नाव आहे 'समजदार जोडीदार'. समाजात होणारा घरगुती हिंसाचार रोखायचा असेल तर पुरुषांच्या डोक्यातील महिलांबद्दलची विषमता प्रथम नष्ट झाली पाहिजे, त्यावर उपक्रमात भर देण्यात येतो. नवविवाहितांमध्ये त्याबाबत प्रबोधन जाते. त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी वीस गावांतील वीस नवविवाहित दांपत्यांचे (वय वर्षे 25 ते 35)  दोन गट तयार केले जातात. दोन्ही गटांना वेगवेगळे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणाचे काम गेली पाच वर्षे सुरू आहे. नवविवाहित दांपत्यांना स्त्री-पुरुष समानतेचे शिक्षण दिले जाते. महिलांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली जाते. त्याचबरोबर घरगुती कामात पत्नीला मदत करणे आवश्यक असल्याचे पटवून दिले जाते. घर दोघांचे असल्याने पत्नीला घरगुती कामांमध्ये मदत करणे हे पतीचे कर्तव्य आहे, हे त्यांना समजावून सांगितले जाते. भाज्या चिरणे, पाणी भरणे, एकत्र जेवणे या गोष्टींत दोघांनीही सहभागी व्हायला सांगितले जाते. त्यामुळे एकमेकांबद्दल विश्वास आणि प्रेम वाढण्यास मदत होते. प्रशिक्षण शिबिर दर तीन महिन्यांतून दोन ते तीन दिवस चालते. अशी बारा शिबिरे वर्षाला घेतली जातात. नवविवाहितांबरोबर तरुणांनाही (वय वर्षे 18 ते 25) प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे मुलींची छेडछाड कमी होते असा अनुभव आहे.

शहाजी गडहिरे सांगतात, “प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आढावा दरवर्षी घेतला जातो. पुरुषांच्या मानसिकतेत होणाऱ्या बदलांचा आढावा महिलांच्या मेळाव्यात घेण्यात येतो. पुरुषांमध्ये होणारा बदल महिलांकडून जाणून घेतला जातो. त्यातून पुरुष बदलत असल्याचे व महिलांचाही माणूस म्हणून विचार होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे स्त्रियांकडे मग ती आई, बहीण, पत्नी असो की, अन्य कोणतीही महिला असो तिच्याकडे सन्मानाने पाहण्याचा आणि स्त्रियांना सन्मानाने वागवण्याचा कल वाढत असल्याचे महिलांनी वारंवार नोंदवले आहे. नवरा-बायकोच्या भांडणात कोणी पडत नसे; तो त्यांचा आपसातील मामला समजला जात असे. पण प्रशिक्षण दिलेला गट कार्यरत झाल्यामुळे भांडणे झाली तर तो गट मध्ये पडतो. नव-याला समजावतो. त्यामुळे गावात भांडणे झाली तर भांडणा-यांना जाब विचारणारा दबाव गट आहे याची खात्री लोकांना पटते. नवरा-बायकोचे भांडण हे त्यांचे वैयक्तिक नाही तर ती एक सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या आहे. आमीर खानच्या 'सत्यमेव जयते' या कार्यक्रमातही संस्थेच्या 'समजदार जोडीदार' या प्रकल्पाची दखल घेण्यात आली होती. प्रकल्पाचे प्रेरक (ऑनिमेटर) महादेव बजबळकर यांनी त्या कार्यक्रमात संस्थेची माहिती दिली.”

शहाजी गडहिरे सांगतात, “ब-याच वेळा असे होते, की भांडण झाल्यावर नवरा बायकोला धमकी देतो, की तू माझ्या घरातून निघून जा. पत्नीकडे ना घराची मालकी असते ना जमिनीची, त्यामुळे नाईलाजाने नव-याच्या हुकूमाखाली, त्याची मनमानी सुरू ठेवत तिला काम करावे लागते. मग आम्ही काय केले, की घराची मालकी पत्नीच्या नावे लावणे सुरू केले. त्याचबरोबर सात-बारा दोघांच्याही नावाने ठेवण्यास त्यांना प्रवृत्त करू लागलो. अशा प्रकारे अठ्ठावीस हजार घरे महिलांच्या नावे केली गेली आहेत.”

सोलापूरमधील ग्रामीण भागात मुलींची लग्ने लवकर होतात. सातवीपर्यंत शाळा झाली, की मुलींची शाळा थांबवली जाते. त्यांची लग्ने लावून दिली जातात. एकोणीस-वीस  वर्षांच्या मुली दोन-तीन मुले झाल्यावर नसबंदीचे ऑपरेशन करण्यासाठी येतात, इतकी भीषण परिस्थिती आहे. तर काही वेळा एकत्र कुटुंब विभक्त होतात आणि विभक्त झालेले कुटुंब वाडे - म्हणजे शेतात घर - करून राहतात. शेतातील ती घरे गावापासून लांब असतात. मग मुलींचे शिक्षण थांबवले जाते. संस्थेने मुलींच्या शिक्षणाला गती देण्यासाठी आणि त्यांची शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी आठवी ते दहावीतील मुलींसाठी ‘सायकल बॅक’ सुरू केली आहे. शिकण्याची इच्छा असणा-या, लांबून येणा-या तसेच शेतात राहणा-या मुलींना सायकली विनामूल्य दिल्या जातात. मुलगी दहावी झाली, की सायकल संस्थेला परत करावी लागते. समाजातील सुजाण नागरिक, प्राध्यापक आणि दूध संस्थाही सायकलींसाठी देणग्या देतात. या उपक्रमामुळे मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले असून अल्पवयीन मुलींच्या लग्नांचे प्रमाण घटले आहे.

समाजातील आर्थिक दुर्बळ घटक आर्थिकदृष्टया सक्षम बनणे आवश्यक आहे. महिला सबलीकरण हा त्यातील एक टप्पा. ‘अस्तित्व’ संस्थेमार्फत एकल महिलांचे गट करून त्यांचे बचत गट स्थापन केले गेले आहेत. बचत गटातील महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण दिले जाते. दीड वर्षांपूर्वी पंधरा गावांत पंधरा गट स्थापन केले गेले. कुक्कुटपालन, शेळीपालन, होजिअरी व्यवसाय, शिवणकाम अशा व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रती महिला पाच हजार रुपये निधी त्या व्यवसायांसाठी उपलब्ध करून दिला जातो.

दलितांच्या पडिक जमिनींच्या विकासाचा कार्यक्रमही संस्थेमार्फत राबवला जात आहे. गावगाड्यात केल्या जाणाऱ्या कामाबद्दल दलितांना गावाच्या वेशीनजीक वतने दिलेली होती, पण वतने म्हणून मिळालेल्या जमिनी कसल्या न गेल्यामुळे पडिक झाल्या होत्या. दलितांना त्या जमिनी कसण्यास प्रोत्साहन देऊन पाचशे एकर जमीन दोनशेदहा कुटुंबांनी लागवडीखाली आणली आहे. हे काम गेली पाच वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतीकडे आकृष्ट झाला असून ऊसतोडीसाठी होणारे स्थलांतर तेवढ्या कुटुंबांपुरते कमी झाले आहे. ‘अस्तित्व’कडून सेंद्रीय शेतीबद्दल जागरुकता निर्माण करणे तसेच पर्यावरण शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. मानवनिर्मित परिस्थिती दुष्काळाला काही वेळा कारणीभूत असते. त्यासाठी झाडे लावली पाहिजेत, पीकपद्धत-मशागतीची पद्धत बदलली पाहिजे, विकासाची पर्यायी पद्धत शोधून काढली पाहिजे याबाबतचा प्रचार संस्थेमार्फत होत असतो. ‘अस्तित्व’ सेंद्रीय शेती शेतक-यांनी करावी, यावर भर देते. त्याबाबत गडहिरे सांगतात, ''रासायनिक शेती महाग होत चालली आहे. शेतक-यांना खते परवडत नाहीत; तसेच, ती वेळेवर उपलब्धही होत नाहीत. त्यामुळे सेंद्रीय शेती केली तर खर्च कमी होतो, पीक कमी आले तरी ते कसदार असते. शेती सुपिक राहते - तिचा कस कमी होत नाही. शेती करताना इतर कोणावरही अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नसते. आम्ही सेंद्रीय खतही तयार करतो. शेतात नाडिप खड्डा करून खत तयार करता येते. नाडिप खड्डा म्हणजे चौदा फूट लांब, चार फूट लांब आणि तीन बाय एक तृतीयांश असा हा खड्डा असतो. त्यात माती, पालापाचोळा पंचेचाळीस दिवस कुजवले, की खत तयार होते. त्यासाठी कृषी खात्याकडून दीड लाखांचे अनुदान मिळाले होते. मात्र, संस्थेला कोणतेही सरकारी अनुदान मिळालेले नाही. उलट, सरकारी यंत्रणेने आमच्या कामात अनेकदा अडथळे आणले असे गडहिरे सांगतात.

शहाजी गडहिरे हे सोलापूरच्या वाणी चिंचाळे गावचे. त्यांच्या घरची परिस्थिती हलाखीची. आईवडील रोजगार हमीच्या कामावर जात. त्यांनी इंग्रजी विषयात बी.ए. पर्यंतचे शिक्षण घेतले. दूध संघात दहा वर्षे नोकरी केली. शहाजी यांनी बारावीपासून सामाजिक कामांना प्रारंभ केला. त्यांनी २०१२ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन ‘अस्तित्त्व’ संस्थेच्या कामाला पूर्णवेळ वाहून घेतले. ते या संस्थेचे दहा वर्षें अध्यक्ष आहेत. दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर हेल्थ अँड सोशल जस्टिस’ या संस्थेकडून त्यांना दरमहा पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. संस्थेत पाच कर्मचारी कामाला आहेत. गडहिरे यांना स्वत:ला संस्थेकडून आठ हजार रुपये मानधन मिळते. त्यांच्या झपाटून काम करण्याच्या वृत्तीमुळे संस्थेची अनेक कामे मार्गी लागली आहेत. त्यांचे तळागाळातील माणसांच्या समस्या जाणून त्यांना साहाय्य व मार्गदर्शन करणे हे काम सुरू आहे.

शहाजी गडहिरे 9822972559

- अनुराधा काळे

लेखी अभिप्राय

B n n colleg

Rohan23/10/2016

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.