समस्या मतिमंदांची नव्हे; पालकांची!


 

समस्या मतिमंदांची नव्हे; त्यांच्या पालकांची!

'अपंग' ही संज्ञा अंध, मूकबधिर, बहुविकलांग, मतिमंद इत्यादी सर्वांसाठी  वापरली जाते, पण मतिमंदत्व व अन्य प्रकारचे अपंगत्व यांत खूप फरक आहे. अन्य प्रकारच्या अपंगत्वात अपंग व्यक्तीस आपल्या अपंगत्वाची जाणीव असते. त्यावर मात करून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा तिचा प्रयत्न असू शकतो. ते शिक्षण, प्रशिक्षण, अन्य व्यक्ती व संस्था यांची मदत मिळवून अंशत: तरी स्वावलंबी होऊ शकतात. मतिमंदांच्या बाबतीत तसे होत नाही. त्यांना आपल्यात काही उणीव आहे याची जाणीव-बोध नसतो. मतिमंदत्व जर तीव्र असेल तर भोजन, स्वच्छता, संरक्षण या गोष्टीही पालकांनाच कराव्या लागतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मतिमंदत्वाचे प्रमाण कितीही असले तरी अशा व्यक्तींची काळजी कायम दुस-यांना घ्यावी लागते. आईबापांचे अशा अपत्यावर विशेष प्रेम असते व ते या अपत्याची काळजी घेतातच. परंतु आपल्या पश्चात हे अपत्य राहणार या चिंतेने पालकांना ग्रासलेले असते. हाच या समस्येचा महत्त्वाचा बिंदू आहे. त्याहून सामाजिक चिंतेची बाब ही आहे, की या अंगाने या क्षेत्रात जे काम व्हायला हवे ते अत्यल्प आहे.

आपले अपत्य मतिमंद आहे हे समजणे आणि ते मान्य करणे याचा कालावधी प्रत्येक कुटुंबाच्या बाबतीत वेगवेगळा असू शकतो. त्यानंतर कृतीची पायरी. इथेही स्थिती फारशी समाधानकारक नाही.

मतिमंदत्वाच्या समस्येकडे समाजाचे लक्ष 1985 च्या सुमारास वेधले गेले. मग सेवाभावी संस्थांनी मतिमंदांसाठी विशेष शाळा सुरू केल्या. आजच्या तुलनेत त्या काळात अशा शाळा काढणे सोपे होते. पंधरा-वीस मतिमंदांना एकत्र करून शहरात मध्यवर्ती वस्तीत कोणाच्या तरी बंगल्यात अथवा मोठया फ्लॅटच्या एका हॉलमध्ये शाळा सुरू झाल्या. बंगल्याचे मालक आपली जागा पाच-सहा तासांसाठी आनंदाने, एक सामाजिक कर्तव्य म्हणून देत. अनेकदा अशा शाळा सुरू करण्यात मतिमंद बालकांच्या पालकांचा पुढाकार असे. अशा शाळांना समाजकल्याण खात्याकडून मंजुरी, मान्यता मिळण्यातही फारशी अडचण येत नसे, स्थानिक वजनदार व्यक्तीच्या माध्यमातून शासन यंत्रणेपर्यंत पोचता येई. मग शाळांना अनुदानही मिळू लागे. शिक्षकांचे वेतन मिळाले की अन्य खर्चाची व्यवस्था सहज होई; समाजाजवळ तेवढी संवेदनशीलता व औदार्य असतेच!

एखादे क्षेत्र खुले झाले, की त्यासाठी आकृतिबंध फार वेगाने सिध्द होतो. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी शिक्षकांची गरज होती. काही व्यक्ती केवळ समाजसेवा म्हणून विनावेतन अथवा नाममात्र मानधनावर काम करू लागल्या. काही जण 'जॉब' म्हणून इकडे वळले. मान्यताप्राप्त व अनुदानित म्हटल्यावर पात्रताधारक शिक्षक ही गरज झाली. त्याच्या अगोदरच्या अथवा त्याच दशकात अध्यापन महाविद्यालयात 'स्पेशल टीचर' अभ्यासक्रमाची रचना झाली असावी. सिकंदराबाद येथे डी.के. मेनन यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ मेंटली हँडिकॅप्ड संस्था सुरू झाली. पालकांचे व शिक्षकांचे प्रशिक्षण, या क्षेत्रात संशोधन अशा प्रकारचे काम करणारी ती भारतातील सर्वोत्तम संस्था आहे.

केंद्र शासनाने या क्षेत्रात काम करण्यास शिक्षक मिळावेत म्हणून संस्था निर्माण केली आहे. सिकंदराबाद येथे ते अध्यापक महाविद्यालय आहे. त्याच्या अन्यत्रही शाखा आहेत. विविध विद्यापीठांतील विशेष शिक्षकाची पदवी अथवा या संस्थेची पदवी मिळवलेल्या शिक्षकांचीच नियुक्ती मान्यताप्राप्त शाळांत होते. टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधून या क्षेत्राशी संबंधित विषयातून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या व्यक्ती अशा शाळांत व संस्थांत काम करत आहेत. नोकरीतील संधी ही प्रशिक्षण घेणा-यांची प्रेरणा असते. मतिमंदांच्या पालकांची संख्या त्यात नगण्यच असते. त्यामुळे शाळेच्या वेळात या मुलांसाठी काम करणे एवढा मर्यादित हेतू नोकरदार प्रशिक्षित व्यक्तींच्या मनात असतो. शाळेच्या बाहेर गेल्यावर त्यांचा या जगाशी, त्यातील समस्येशी संबंध नसतो.

तिढा इथेच आहे. शाळा चालवणा-या संस्था फक्त शाळा चालवत राहतात. शिक्षक फक्त त्या ठिकाणच्या उपस्थितीपुरते आपली जबाबदारी पार पाडतात. पालक फक्त शाळेत मूल पाठवण्यापुरती आपली जबाबदारी निभावतात. विविध सेवाभावी संस्था या मुलांसाठी क्रीडा, विविध गुणदर्शन, चित्रकला यांसारख्या स्पर्धा आयोजित करतात. त्यात या समस्येविषयीच्या तळमळीपेक्षा उत्सव, प्रसिध्दीचा भाग अधिक असतो. बॅनर मिळतात, प्रायोजक मिळतात, मिडिया प्रसिध्दी देते, मोठ्ठे सेलिब्रिटी येतात, पण सारे संपल्यावर आपले मूल घरी घेऊन येणा-या पालकांचे मन आत कुरतडले जात असते. एक प्रकारचे थिजलेपण या पालकांमध्ये येत असते.

अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर मुलाला शाळेकडून 'निरोप' येतो, कारण शासन त्यापुढील वयाच्या मुलांच्या शिक्षणावर 'अनुदान' देत नाही! वास्तवात, हे मूल विशी-तिशीनंतरही पाच-सात वर्षांचे असते! शाळांकडे (संस्था) जागा व निधी असेल तर 'संरक्षित कार्यशाळा' या शीर्षकांतर्गत काही उपक्रम करू शकतात, त्यात काही जणांना सामावून घेतले जाते. पण पुढे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित असतो.

त्याचे उत्तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. या मुलांना जन्मभर सांभाळण्यासाठी वसतिगृहासारखी व्यवस्था उभी करायला हवी. पण ते स्वीकारण्याची अथवा त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची तयारी खूप कमी जणांजवळ असते. अर्थात तशी तयारी नसण्याची कारणे अनेक आहेत. ज्यांच्या शाळा आहेत अशा संस्था ही नवी जबाबदारी घेण्यास उत्सुक नसतात, कारण त्यासाठी खूप मोठी यंत्रणा उभी करावी लागते. त्यासाठी जागा, निधी, मनुष्यबळ यांची गरज असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तशी मानसिकता लागते. सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळात मतिमंद मुलांना सांभाळणे वेगळे आणि चोवीस तास व जन्मभर सांभाळणे वेगळे.

मतिमंदांचे पालक काहीच करत नसतात असे नाही. काही पालक संस्था, शाळा चालवतात. मात्र हाताच्या बोटावर मोजाव्यात अशा पालक संस्था वसतिगृहे उभी करतात. भारतातील मतिमंद मुलांच्या पालकांचे एक फेडरेशन निर्माण होऊन सोळा-सतरा वर्षे झाली. 'परिवार' हे त्या फेडरेशनचे नाव. फेडरेशन दरवर्षी एका राज्यात एक अधिवेशन (राष्ट्रीय परिषद) आयोजित करते. दोन-तीन दिवसांचा कार्यक्रम असतो. मानसशास्त्रज्ञ, त्या क्षेत्रांतील विविध उपशाखांतील तज्ज्ञ-व्यावसायिक यांची व्याख्याने असतात. चर्चा असते. कार्यकारी मंडळाची, पदाधिका-यांची निवड होते. उत्तम काम करणा-या पालक संस्थेला 'पेशावारिया ऍवॉर्ड' दिले जाते. नॅशनल ट्रस्ट 'परिवार'चा प्रतिनिधी असतो. ट्रस्टमध्ये अपंगांच्यासाठी तरतुदी व त्यासंबंधी कायदे होत असताना मतिमंदांच्या हिताचा वेगळा विचार व त्यासाठी विशेष तरतुदी व्हाव्यात म्हणून गेली पाच-सहा वर्षे कागदोपत्री चळवळ हा 'परिवार'च्या कार्याचा भाग झाला आहे. 'परिवार'चे सध्याचे अध्यक्ष जे.पी. गडकरी व त्यांचे सहकारी सदैव याच कामात मग्न असतात. 'परिवार'चे वार्तापत्र आहे. ते प्रत्येक संस्थेला येत असते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, कायदामंत्री या सर्वांना थेट पत्रे पाठवली जातात. या मोठया लोकांचे त्या बाबतीतील ज्ञान व चिकाटी अद्भुत अशी आहे.

मी 'परिवार'च्या राष्ट्रीय परिषदेस दहा-बारा वर्षे जात आहे. तिथे गेल्यावर देशाच्या विविध भागांतून येणा-या प्रतिनिधींची भेट होते. वसतिगृहाचे काम सोडा, तसा विचार करणारेदेखील फार कोणी भेटत नाही. मतिमंदांसाठी काम करणा-या सुमारे पंच्चाण्णव टक्के संस्थांच्या फक्त शाळा आहेत. देशाच्या लोकसंख्येत एक टक्का मतिमंद आहेत. (सुमारे एक कोटी). मात्र त्यांच्यासाठी वसतिगृहांची देशातील संख्या एक-दोन हजारापेक्षा अधिक नसावी. ह्याचा अर्थ काही हजार मतिमंदांची सोय!

वसतिगृहे का उभी राहात नाही? याचा शोध घेतला तर पुढील कारणे आढळतात -

1.  वसतिगृह सुरू करण्याचा पुढाकार कोणी घ्यायचा?

2. शाळा चालवणा-या संस्था हा गुंतागुंतीचा उपक्रम चालू करण्यास उत्सुक नाहीत. शाळा या प्रामुख्याने शहरी भागात आहेत. तेव्हा या उपक्रमासाठी 'जागा' हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे व तो नव्याने कसा उपलब्ध होणार?

3. पालक समिती ही समस्याग्रस्तांची थेट संस्था. तेच या उपक्रमाचे लाभार्थी. पालक संस्था वसतिगृह उभे करत नाहीत, कारण

अ. समान गरज ही कृतीमागील प्रेरणा असते. सर्वांचीच अपत्ये मतिमंद आहेत पण ज्यांची मुले लहान आहेत त्यांना या उपक्रमाची निकड नसते. ते 'नंतर बघू' असे म्हणतात, ज्यांना गरज आहे असे पालक फार धडपड करण्याच्या वयापलीकडे आहेत. मग पुढाकार घ्यायचा कोणी? व त्यांना साथ द्यायची कोणी?

ब. बरं, पालक एकत्र झाले व वसतिगृह सुरू करायचे ठरवले तरी 'निधी' व 'जागा' हे मुख्य मुद्दे बाकी असतातच.

क. सारे काही सरकारने द्यावे अशी मनोवृत्ती समाजात आहे. त्यामुळे पालक एकत्र आले तरी सरकारी भूखंड मिळाला की करू. आमदार-खासदार-नगरसेवक यांच्या निधीतून मिळवू असाच विचार होतो. या मार्गाने जागा व निधी मिळणारच नाही असे नव्हे, पण यशाची शक्यता कमी.

मी स्वत: एक पालक आहे व अमेय पालक संघटना या संस्थेचा विश्वस्त आहे. मी व माझे सहकारी गेली वीस वर्षे या उद्दिष्टासाठी काम करत आहोत. 'घरकुल' हे आमच्या संस्थेचे वसतिगृह डोंबिवलीजवळ खोणी येथे आहे. तिथे 1996 पासून बावीस-पंचवीस मतिमंद राहतात. मतिमंदाला तहहयात सांभाळण्यासाठी हे घरकुल आहे. शासनाच्या अनुदानाशिवाय अथवा कोणा एका 'मोठ्ठया' व्यक्तीच्या आधाराशिवाय हे घरकुल उभे आहे. हे काम म्हणजे 'दरिया में खसखस' आहे याची जाणीव आहे, पण हा अनुभव कोणाला उपयोगी पडला तर बरे.

डोंबिवलीतील 'अस्तित्व' शाळेत आमची मुले जात होती. मेजर ग.कृ.काळे तिथे कार्यवाह होते. पालक सभा घेत. अन्य उपक्रम, व्याख्याने होत, पण 'वसतिगृह' ही या समस्येतील खरी गरज आहे व हे काम तुम्ही पालकांनी एकत्र येऊन केले तर होईल. इतर कोणी हे काम करण्याची शक्यता कमी. काळे वर्ष-दोन वर्षे सातत्याने हे सांगत राहिले. त्यांनी प्रेरणा दिली. त्यासाठी 'निधी' ही मुख्य गरज. तीस-पस्तीस पालकांनी एकत्र येऊन 'रिकरिंग' खाते उघडले. ते पैसे 1991 मध्ये हाती आले तेव्हा प्रथम संस्थेची नोंदणी केली. शहरापासून सात-आठ किलोमीटर अंतरावर सव्वा एकर जमीन खरेदी केली. 'फुकट' मिळवण्याचा विचार मनात ठेवलाच नव्हता. निधी संपत आला तेव्हा समाजातून देणग्या मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. बांधकाम चालले आहे, काम उभे राहत आहे, आपण थोडे सहाय्य करा. प्रत्यक्ष काम पाहा व मग मदत करा, या रीतीने आवाहन व कृती केल्याने 1995 अखेर छोटी इमारत उभी झाली. मतिमंद तिथे राहू लागले. अधिक जणांना सामावून घेता यावे व बांधकाम थोडे अधिक प्रशस्त हवे म्हणून इमारत विस्ताराचा प्रकल्प हाती घेतला. तोही नुकताच पूर्ण झाला. त्यासाठी कर्ज घेतले नाही की व्यावसायिकांकडे 'क्रेडिट' मागितले नाही. हितचिंतकांनी मुक्तहस्ताने दिलेल्या देणग्यांतून हा प्रकल्प पूर्ण झाला. हे सारे हितचिंतक कोणी मोठे धनिक, व्यावसायिक नाहीत तर 'सर्वसामान्य' आहेत. हेतूशिवाय, मनापासून देण्याची वृत्ती सर्वसामान्यांतच असते.

पालकांनी एकत्र येऊन काम सुरू केले की पूर्ण होईलच. मूल अठरा-वीस वर्षांचे झाले की शाळा संपेल तेव्हाच हळुहळू वसतिगृहात रुजवा. संस्थेत मूल ठेवा. संस्थेसाठी काम करा. तिथे मूल ठेवून आपला दिनक्रम, व्यवसाय चांगल्या प्रकारे करा. आनंदी राहा. दहा वर्षांनंतर लागणा-या या सुविधेसाठी या क्षणापासून काम करा. 'भावंडे पाहतील, त्यांचं याच्यावर प्रेम आहे' अशा भाबडया भावनेत राहू नका. दुस-या अपत्याचा निर्णय आपण घेणे व त्याच्यावर ही जबाबदारी सोपवणे अनुचित आहे. प्रत्यक्ष येऊन 'घरकुल' पाहवे, म्हणजे काय होऊ शकते यावर विश्वास बसेल!

पोटी मतिमंद अपत्य असून या दिशेने काहीच प्रयत्न न करणे याचा अर्थ असा होऊ शकतो, की ''आमच्या पश्चात हे मूल रस्त्यावर आले तरी आम्हाला चालेल!'' पालकांनी आपल्या बाळासाठी एकत्र येऊन छानसे घरकुल उभे करावे असे मन:पूर्वक वाटते.

'घरकुल' संस्थेसंबंधीमाहिती स्वंयसेवा-संस्था विभागात...

- अविनाश बर्वे

कार्यवाह - अमेय पालक संघटना

106, 'सुचेता' सोसायटी, सिध्देश्वर तलाव,
पाटीलवाडी, ठाणे - 400 601.
दूरध्वनी : (022) 25337250

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.