दलित महिला परिषदेच्या अध्यक्ष - सुलोचना डोंगरे

प्रतिनिधी 05/05/2018

_DalitMahilaParishadechyaAdyaksha_SulochanaDongare_1.jpgसुलोचना डोंगरे यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील नागापूर या खेडेगावी 6 नोव्हेंबर 1919 साली सधन कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील बनसोडे पाटील त्या गावच्या प्रतिष्ठित मंडळींपैकी गणले जात. ते शेतीवाडी बाळगून होते. ते गोरगरिबांना मदत वेळोवेळी करत असत. बाबासाहेबांच्या चळवळीतील वऱ्हाडातील बऱ्याच मंडळींचे त्यांच्या घरी जाणे-येणे असे. तेही चळवळीतील कार्यकर्ते होते. सभा-मीटिंगा होत; चर्चा चालत असत. ते सर्व सुलोचना यांनी लहानपणी पाहिले होते. नागापूर गावात शाळा नसल्यामुळे, त्यांचे प्रारंभीचे शिक्षण त्यांचे मामा जी.डी. बोरकर यांच्याकडे इंदूर मुक्कामी झाले. सुलोचना यांना बोरकर हे ब्राह्मो समाजिस्ट असल्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या उच्च वर्गातील लोकांमध्ये वावरण्याची संधी मिळाली.

सुलोचना यांचा विवाह आठव्या वर्गात शिकत असताना 1934 साली अमरावती येथील पोस्टमास्टर चंद्रभान डोंगरे यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव सदाशिव डोंगरे यांच्याशी झाला. सुलोचना यांना लग्नानंतर शिक्षण पुढे घ्यायचे होते. त्यांनी त्यांची ती इच्छा त्यांच्या सासऱ्यांजवळ व्यक्त केली. सासरे सुशिक्षित असल्यामुळे त्यांना त्यांचे पुढील शिक्षण घेण्यास कोठलीच अडचण आली नाही. त्यांचे यजमान पुण्याला फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकत होते.

अखिल भारतीय दलित परिषदेचे तिसरे अधिवेशन - नागपूर

प्रतिनिधी 05/05/2018

_AkhilBhartiyDalitParishadeche_TisreAdhiveshan_1.jpgअखिल भारतीय दलित महिला परिषदेचे तिसरे अधिवेशन नागपूर येथील मोहन पार्क येथे 18,19 जुलै 1942 रोजी भरले होते. परिषदेच्या अध्यक्ष सुलोचना डोंगरे (अमरावती) या होत्या. त्या घटनेला 20 जुलै 2017 रोजी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाली. परिषदेला पंचवीस हजार महिला जवळपास उपस्थित होत्या. त्या परिषदेत मांडण्यात आलेले ठराव व बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांना कायद्यात कसे समाविष्ट केले (कंसातील मजकूर) याचा तपशील देत आहे. त्यावरून बाबासाहेब यांचा भर विचारप्रदर्शनाइतकाच कृतीवर कसा होता हे स्पष्ट जाणवते.

ठराव नं. 1 - अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला परिषदेत 19 जुलै 1942, रोजी मंजूर झालेल्या ठरावांना ही परिषद अंत:करणपूर्वक पाठिंबा देते.

ठराव नं. 2 - आपल्या समाजात पत्नी व पती यांच्यामध्ये तेढ निर्माण झाल्यास उभयतांना काडीमोड(घटस्फोट) करण्याच्या हक्काला कायद्याने मान्यता असावी. त्याबाबत सरकारने व समाजातील पुढाऱ्यांनी योग्य ती दुरुस्ती कायद्यात करावी अशी ही परिषद करते. (ठरावाचे कायद्यात रूपांतर झालेले दिसून येते. कायद्याप्रमाणे स्त्री व पुरुष या दोघांना समान हक्क आहे. अर्थात अन्याय होऊ शकत नाही. तेच काम पूर्वी पंच करत होते. त्याला कायद्याचे बळ नव्हते).

व्यंगचित्र आणि जाणत्यांतील 'व्यंग'


घटना समितीच्या कामकाजावर टिका करणारे १९४९ सालचे व्यंगचित्रहे व्‍यंगचित्र पाहा. यावर काही महिन्‍यांपूर्वी संसदेत व बाहेरही गदारोळ माजला. राष्‍ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्‍थेच्‍या (NCERT) इयत्‍ता अकरावीच्‍या राज्‍यशास्‍त्र विषयाच्‍या पाठ्यपुस्‍तकातील या व्‍यंगचित्रामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान होतो, असा आक्षेप घेण्‍यात आला. आधी संसदेच्‍या बाहेर काहींनी हा आक्षेप घेतला. नंतर संसदेत गदारोळ करुन जवळपास एकमुखाने या आक्षेपास पाठिंबा देत हे व्‍यंगचित्र हटविण्‍याची तसेच, ते पाठ्यपुस्‍तकात कसे घेण्‍यात आले याची चौकशी करुन कारवाई करण्‍याची मागणी करण्‍यात आली. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्‍बल यांनी सरकारतर्फे हा आक्षेप स्‍वीकारुन माफी मागितली व हे व्‍यंगचित्र असलेली पाठ्यपुस्‍तके रद्द करण्‍यात येतील तसेच या व्‍यंगचित्राचा पाठ्यपुस्‍तकात समावेश कसा काय गेला याची चौकशी करण्‍यासाठी एका स्‍वतंत्र समितीची स्‍थापना करण्‍यात येईल, असे जाहीर केले. त्या पाठ्यपुस्‍तकाच्‍या रचनेशी सल्‍लागार म्‍हणून संबंधित असलेल्‍या योगेंद्र यादव व सुहास पळशीकर यांनी आपल्‍या सल्‍लागारपदांचा लगेचच राजीनामा दिला.