भारतीय संविधानाचा प्रवास


_BhartiySanvidhanacha_Prawas_1.jpgभारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून देशाला लागू झाले. त्या अगोदर ते संसदेत (कायदेमंडळात) 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले गेले. मात्र त्याचा प्रवास त्या आधीची काही दशके चालू होता. राष्ट्रीय चळवळीने सुरुवातीपासून भारताच्या संसदीय राज्यपद्धतीचा पाया घातला. अमेरिकेतील कायदेमंडळाला काँग्रेस संबोधले जाते. त्यावरून चळवळीने ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ हे नाव घेतले. लोकसभा आधारित लोकशाही, प्रजासत्ताक, नागरी स्वातंत्र्य आणि आर्थिक व सामाजिक न्याय या तत्त्वांचा परिचय चळवळीने लोकांना सुरुवातीपासूनच करून दिला. गांधीजींनी काँग्रेस संघटनेची कार्यपद्धत सुधारून ती निवडणुकीच्या तत्त्वावर 1920 सालानंतर आणली. संघटनेचे सर्व पदाधिकारी निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडले जाऊ लागले. भारतीय काँग्रेस समितीचा अध्यक्ष असो किंवा ग्रामीण पातळीवरील काँग्रेस समितीचा प्रमुख असो, त्याला सभासदांमधूनच निवडून यावे लागत असे. प्रदेश काँग्रेसच्या प्रतिनिधींची मिळून भारतीय काँग्रेसची केंद्रीय समिती गठित केली जायची. भारतीय काँग्रेस समिती लोकसभेसमान होती, तर काँग्रेसचे कार्यकारी मंडळ कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या समान होते. काँग्रेस अध्यक्ष पंतप्रधानांच्या समान होते. म्हणून लोकसभा पद्धत ब्रिटिशांच्या लोकसभेची नक्कल नाही किंवा ती भारतीयांना अपरिचितही नाही. तेथपासूनच भारताची पावले संविधानपद्धतीकडे पडू लागली होती.