मराठा मोर्चेकरी आक्रमक झाले त्यावेळची गोष्ट. एका बाजूला महाराष्ट्रभर विविध ठिकाणी पसरलेल्या आंदोलनाची अवस्था निर्नायकी होती. मुख्य कार्यकर्ते जे माध्यमांतून व्यक्त होत होते ते ठामपणे व संयमाने बोलत होते. त्यांचा निर्धार, मागणी मान्य करून घेतल्याखेरीज शांत व्हायचे नाही असाही दिसत होता. परळीच्या ठिय्या आंदोलनाने त्या सर्व घडामोडींना निर्णायक वळण आणण्याच्या दिशेने त्याची बाजू पकडून ठेवली होती. मात्र एकूण काबू कोणाचाच कोणावर राहिला नव्हता.

दुसऱ्या बाजूला सरकारही हतबल जाणवत होते. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा इनिशिएटिव्ह राहिला नव्हता. किंबहुना, फडणवीस सरकारची ती दुबळी बाजू आहे. ते नुसती आश्वासनांची खैरात करतात असे दिसते. सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी आंदोलन आणि त्यांचे दूधभाववाढ आंदोलन आश्वासने देऊनच संपवले. त्यामागे विचार, धोरण असावे असे काही जाणवले नाही. त्यामुळे अशा छोट्यामोठ्या आंदोलनांमध्ये नागरिकांचे हाल अपरिमित होतात. ते असंघटित असल्याने त्यांच्यावर जो अन्याय होतो त्याकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. विशेषत:, तशा काळात सर्वच नागरिकांना होणारा मनस्ताप अतिशय जाचक असतो. परंतु ना सरकारला, ना मोर्चेकऱ्यांना त्याबद्दलची जाणीव; नागरिकांच्या हालअपेष्टा दूर करणे हे फार दूरचे काम!

महाराष्ट्रात आंदोलने ज्या प्रकारे गेले वर्षभर सुरू आहेत ती पाहता; राहून राहून, पाच-सहा वर्षांपूर्वीच्या मणिपूरची आठवण होत आहे! त्यावेळी मणिपूरमध्ये कधी, कोण कशासाठी बंद जाहीर करील, रस्ता रोको करील, सरकारी वाहने आणि खाजगी वाहने पेटवून देईल आणि सुरक्षा दलांवरच हल्ले करील हे सांगता येत नव्हते. सामान्य नागरिकाला त्या आंदोलनांमुळे घराबाहेर पडणेही असुरक्षित वाटत होते; आणि हे सर्व यासाठी की नागा आणि कुर्की यांना ते सरकार कम्युनल म्हणजे जातीयवाद्यांचे वाटत होते, म्हणजे ते त्यांचे सरकार आहे असे त्यांना वाटत नव्हते आणि त्याचमुळे, काहीही करून इबोबिसिंह यांना सत्तेवरून घालवून देण्याच्या एकाच उद्देशाने वारंवार हिंसक आंदोलने होत होती.

तुलना तितक्यापुरती मर्यादित नाही, तर “बघतोच! मुख्यमंत्री इबोबिसिंह आमच्या जिल्ह्यात कसे पाय ठेवतात ते” अशी उद्दाम भाषा सर्रास वापरली जात होती आणि उख्रुलमध्ये तर सभेच्या परिसरात बॉम्बस्फोट घडवून आणून त्यांचे हेलिकॉप्टर तेथे उतरणेच अशक्य करण्यात आले होते. परिणामी, मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा दौरा अर्धवट सोडून त्यांना इंफाळमध्ये पुन्हा परतण्याची नामुष्की ओढवली होती. महाराष्ट्रातही ‘सेम टू सेम’ तसे चित्र दिसत नाही का? फरक एवढाच, की आंदोलकांचे मनसुबे ओळखून मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांनी पंढरपूर भेटच रद्द केली व मुख्यमंत्रिपदाची शान राखली.