मराठीला राजभाषा म्हणून स्थान..


महाराष्ट्रात मराठीला राजभाषा म्हणून स्थान..

मराठी भाषेसाठी राज्य सरकारात स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करणार असल्याबाबतची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्ताने केली आहे. मंत्रालयाचे तपशील, कार्यपध्दत अद्याप ठरायची आहे. मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने राज्य सरकारच्या मराठी भाषा संचालनालयातील त्रुटींचा पाठपुरावा केला गेल्यामुळे आणि अभ्यास केंद्राने त्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यापर्यंत धडक मारल्याने मराठीसाठी स्वतंत्र खाते निर्माण होत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे महत्त्वाचे आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे मराठीची दरिद्री अवस्था लगेच संपेल असे नव्हे. परंतु, त्यामुळे राज्यामध्ये मराठीला प्रतिष्ठेचे व मानाचे स्थान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आँव्हार्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने योजलेल्या परिसवंदात मान्यवरांचा सहभागमहाराष्ट्राने मराठीला राजभाषा म्हणून स्थान दिले, परंतु ते स्थान टिकावे यासाठी योग्य ती तजवीज केली नाही. महाराष्ट्राची स्थापना पन्नास वर्षांपूर्वी झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी साहित्य संस्कृती मंडळ निर्माण केले. विश्वकोशाचे कामही त्या मंडळाकडे सोपवले. पुढे या कामाचे विभाजन झाले. चव्हाण यांनी भाषा संस्कृतीविषयक आणखीही चांगले पायंडे पाडले, असे मानण्याची प्रथा आहे. त्यांना तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची विद्वत्तासंपन्न साथ होती.

यशवंतरावांच्या नंतर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र भाषासंस्कृतीच्या कार्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याशी संबंधित मान्यवरांकडून अनेकदा उठाव झाले. परंतु सबळ पुरावा, योग्य संदर्भ आणि उचित आकडेवारी यानिशी सरकारला कोंडीत मात्र कोणी पकडले नाही. मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार, राममोहन खानापुरकर वगैरे मंडळींनी मराठी भाषेच्या अवनतीचा आणि सरकारी अनास्थेचा खरोखरी अभ्यास केला आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पटवून दिले, की या राज्यात मराठी भाषेला काहीही स्थान शिल्लक राहिलेले नाही. या कामी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची भूमिका विशेष उमदी आणि समजुतीची होती. त्यांना अन्याय कळत होता; तसेच स्वत:ची जबाबदारीदेखील! त्यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे मुख्यमंत्री योग्य निर्णयापर्यंत येऊन पोचले.

दिपक पवारसरकारची आणि जनतेचीही खरी कसोटी आता आहे. कारण प्रथम सरकारला तज्ज्ञांच्या मदतीने भाषाविषयक धोरण करावे लागेल. हे धोरण ठरवताना कळीचे मुद्दे असणार आहेत ते भाषाविषयक जुन्या समजुती, पूर्वग्रह आणि नव्याने उपलब्ध झालेले ज्ञानसंशोधन; मातृभाषा आणि विविध भाषांच्या वातावरणात होणारी मुलांची वाढ आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या व माध्यमाच्या काळात अभिजात भाषेला येऊ घातलेले नगण्य स्थान!

मराठी भाषाविषयक भूमिका निश्चित झाली, की मग कालबध्द कार्यक्रम ठरवणे शक्य होईल. अन्यथा सरकारच्या सांस्कृतिक धोरणाची जशी फटफजिती झाली आहे, तसेच भाषेबाबत घडून येईल. अर्थात, दरम्यानच्या काळात भाषा संचालनालयाची गेली दहा-पंधरा वर्षे मागे पडलेली कामे- कोशांचे पुनर्मुद्रण वगैरे-पूर्ण करून घेता येतील.

भाषासंस्कृतीविषयक काम हे मुळात सरकारी अखत्यारीत होणारे नाही. ते खाजगी व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडून निष्ठेने व उत्साहाने घडत असते. त्यामुळे सरकारने अशी व्यवस्था निर्माण करावी की ज्यामध्ये सरकारची देखरेख राहील, परंतु काम खाजगी क्षेत्रात होईल. खुद्द अशोक चव्हाण सरकारी आणि खाजगी अशा संमिश्र व्यवस्थेला अनुकूल असतात. त्यामुळे खाजगी क्षेत्राकडे-व्यक्ती व संस्था- अधिकाधिक कामे सोपवली गेली पाहिजेत. त्यांतील आर्थिक व्यवहारांवर सरकारची नजर असावी आणि कामाच्या गुणवत्तेवर खाजगी क्षेत्रातीलच उच्चाधिकार मंडळ असावे. मराठी भाषेत गेली कित्येक दशके अराजक, निर्नायकी होती. स्वतंत्र मंत्रालयाने ही दुस्थिती दूर होण्याची संधी लाभणार आहे.

  1. - दिनकर गांगल

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.